विज्ञान प्रविधि

परशुराम धाममा ४ वर्ष अगाडि परशुराम नगरपालिकाले आयोजना गरेको परशुराम महामहोत्सवको पारिश्रमिक अझै पनि भुक्तानी गरेको छैन । महोत्सव आयोजनाको बेला आफुहरुलाई ठाउँ ठाउँमा बाँसका गेटहरु निर्माण गर्न लगाएर हाल सम्म पनि भुक्तानी नदिएको वडा नं. ९ का धनसिंह ठगुन्नाले दुखेसो पोख्नु भयो । वडा नं. ९ का धनसिंह ठगुन्ना ,बल बहादुर धामी र मोहन सिंह ठगुन्नाले बाँसका गेटहरु बनाए बाफतको रु ४२ हजार २ सय ६० ररुपैया नपाएको गुनासो गरेका हुन । दोस्रो पटक जनप्रतिनिधी निर्वाचित भईसक्दा पनि रकम भुक्तानीको कुनै संकेत नदेखिएको भन्दै धार्मीक क्षेत्रमा हुने श्रमिक हिंसा अन्त्य गर्न पिडितहरुले माग गरेका हुन् । यस पूर्व २ पटक नगरपालिका न्यायीक समितिमा निवेदन दिईसक्दा पनि हाल सम्म सुनुवाई नभएको पिडितहरुको गुनासो छ । स्थानीयहरुबाट खरिद गरेको बाँसको रकम पनि भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका बेला उल्टै नगरपालिकाले पैसा दिईकसेको भन्दै भ...

संघिय संरचना कार्यान्वयनमा आए संगै स्थानिय सरकारले जनताका आवस्यक्ता परिपुर्ति संगै पुजि उत्पादन गर्छ भन्ने जनताको सपना सपनामै सिमित रहेको छ । स्थानिय सरकार आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नु भन्दा पनि अधिकार लिनमा मात्रै केन्द्रित देखिएको छ । नेपालको संविधानले स्थानिय सरकारलाई तपशिल अनुसारका एकल अधिकार दिएको छ ।अनुसूची ८ बमोजिम स्थानीय तहको अधिकारको सूचीः१. नगर प्रहरी२. सहकारी संस्था३. एफ. एम सञ्चालन४. स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञाापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर (मालपोत), दण्ड जरिवना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन५. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन६. स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन७. स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु८. आधारभूत तथा माध्यामिक शिक्षा९. आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ१०. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, ...

काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बोलाएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीका अनुसार दिउँसो साढे एक बजेका लागि बैठकको समय तय भएको छ । बैठकमा गोला प्रथाद्वारा मुद्दा हेर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका पारित गर्ने कार्यसूचि छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराले बोलाएको फुलकोर्ट बहिष्कार गरेर बसेका असन्तुष्ट १८ जना न्यायाधीश पनि सो बैठकमा सहभागी हुने भएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले गोलाप्रथा लागु गर्नका लागि आवश्यक नियम संशोधन प्रयोजनका लागि बैठक बोलाएको  भन्दै उनीहरू बैठकमा उपस्थित हुन तयार भएका हुन् । नेपाल बारले भने जबराले राजीनामा नदिएसम्म इजलासमा बहस गर्न नजाने निर्णय गरिसकेको छ ।...