संघिय संरचना कार्यान्वयनमा आए संगै स्थानिय सरकारले जनताका आवस्यक्ता परिपुर्ति संगै पुजि उत्पादन गर्छ भन्ने जनताको सपना सपनामै सिमित रहेको छ । स्थानिय सरकार आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नु भन्दा पनि अधिकार लिनमा मात्रै केन्द्रित देखिएको छ । नेपालको संविधानले स्थानिय सरकारलाई तपशिल अनुसारका एकल अधिकार दिएको छ ।
अनुसूची ८ बमोजिम स्थानीय तहको अधिकारको सूचीः
१. नगर प्रहरी
२. सहकारी संस्था
३. एफ. एम सञ्चालन
४. स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञाापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर (मालपोत), दण्ड जरिवना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन
५. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
६. स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन
७. स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु
८. आधारभूत तथा माध्यामिक शिक्षा
९. आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ
१०. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
११. गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको
व्यवस्थापन
१२. घर जग्गा धनीपूर्जा वितरण
१३. स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
१४. घर जग्गा धनी पूर्जा वितरण
१५. कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी
१६. ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन
१७. बेरोजगारको तथ्यांक संकलन
१८. कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण
१९. खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना र वैकल्पिक उर्जा
२०. विपद् व्यवस्थापन
२१. जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनीज पदार्थको संरक्षण
२२. भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास
यी अधिकार र स्थानिय सरकारको कार्य प्रणालीलाई तुलना गर्दा सरकार आफै नितिगत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । स्थानिय सरकार संग कुनै पनि सत्यगत तथ्याङ्क छैन । कुनै किसिमको सत्यगत तथ्याङ्क बिना सरकारले दुर्त गतिमा काम गरिरहेको छ भन्नु जनताका आँखामा छारो हाल्नु हो । स्थानिय सरकार दोस्रो ५ वर्षे कार्यकालको यात्रामा लम्कीरहदा पनि नव निर्वाचित जनप्रतिधिबाट जनमुखी काम हुनेमा बिश्वास गर्ने आधार देखिदैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो परशुराम नगरपालिका । यो पालिकाले न कुनै उद्योग सञ्चालनको तयारी गरेको छ , न कुनै रोजगारमुलक कार्यक्रमको तयारी गरेको छ , न त नगर भरी छरिएर रहेको सम्पति संरक्षणका लागि नगर प्रहरीको व्यवस्थापन गर्न सकेको छ । प्रत्येक वर्ष नगर प्रहरी व्यवस्थापन शिर्षकमा बजेट बिनियोजन गरे पनि हाल सम्म यसको कार्यन्वयन भने भएको देखिदैन । नगर प्रहरी नहुँदा स्थानीय बजारमा व्यापारीको मनलाग्दी भैरहेको छ भने अर्को तिर करोडौ रकमबाट निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरु भताभंग अबस्थामा छन् । चाहे त्यो रंगमैदानमा निर्माण गरिएको शौचालय देखि प्याराफिट होस अथवा पन्तरा स्थीत फिल्डेगडामा निर्माण गरिएको नगरपालिकाको भवन ।
नगरपालिकाको आ. व.२०७९/०८० को बजेट हेर्ने हो भने पनि दूरगामी महत्व,पिछडा वर्ग लाई छुने भन्दा पनि पहुँच भएका र कार्यकर्तामुखि बजेट देखिन्छ । बजेटमा जर्दनौ भत्ता शिर्षक राखिएको छ भने कार्यकर्ता आकर्षणका लागि व्यक्तिगत रुपमा पनि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
