दक्षिण कोरियामा विदेशी आमा र कोरियाली जैविक बाबुबाट जन्मिएका तर विवाहबाहिर जन्मिएका बालबालिकालाई नागरिकता प्राप्त गर्नुअघि नै स्वास्थ्य बिमा तथा सरकारी बाल हेरचाह सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कानुनी सुधारको तयारी भइरहेको छ।
दक्षिण कोरियाली सञ्चारमाध्यम कोरिया हेराल्ड का अनुसार, विवाह नगरी सन्तान जन्माएका विदेशी आमाहरूले कोरियाली बाबुसँगको जैविक सम्बन्ध प्रमाणित गरी सन्तानलाई कोरियाली नागरिकता दिलाउने प्रक्रियामा लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यस अवधिमा बालबालिकाले स्वास्थ्य बिमा, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा सरकारी अनुदान प्राप्त बाल हेरचाह सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने समस्या देखिएको छ।
हालै सार्वजनिक भएको एउटा घटनामा थाइल्यान्डकी एक अविवाहित महिलाले दक्षिण कोरियामा छोरालाई जन्म दिएपछि कोरियाली बाबुसँग सम्बन्ध बिग्रिएर एक्लै सन्तान हुर्काउनुपरेको छ। उनले बाल हेरचाहमा मात्रै मासिक करिब १५ लाख वन खर्च गर्नुपरेको समाचारमा उल्लेख छ।
दक्षिण कोरियाको कानुनी व्यवस्थाअनुसार विवाहबाहिर विदेशी आमाबाट जन्मिएका बालबालिकाले सामान्यतया आमाको राष्ट्रियता प्राप्त गर्छन्। कोरियाली बाबुको माध्यमबाट दक्षिण कोरियाको नागरिकता प्राप्त गर्न भने बाबुबाट कानुनी रूपमा पितृत्व स्वीकार गराउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि आवश्यकताअनुसार अदालतको प्रक्रिया, डीएनए परीक्षण तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। पितृत्व प्रमाणित भइसकेपछि पनि नागरिकता र सरकारी सुविधासम्बन्धी प्रक्रिया पूरा हुन लामो समय लाग्न सक्ने अवस्था छ।
यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न सत्तारूढ डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसद क्वोन चिल–सुङ (권칠승) ले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेका छन्। प्रस्तावअनुसार कोरियाली जैविक बाबुले कानुनी रूपमा पितृत्व स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा बालबालिकाले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा नहुँदै राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा सुविधा पाउन सक्नेछन्। साथै, अध्यागमन ऐन र बाल हेरचाह ऐनमा समेत थप संशोधन आवश्यक रहेको विषयमा छलफल भइरहेको छ।
यसैबीच, बाल हेरचाह ऐन संशोधनका लागि सांसद चोन जिन–सुकसहित १२ जना सांसदले सन् २०२६ जुलाई १० मै छुट्टै विधेयक दर्ता गराएका थिए। उक्त प्रस्तावमा कोरियाली नागरिक अभिभावकबाट पितृत्व वा मातृत्वको कानुनी मान्यता प्राप्त गरेका बालबालिकालाई नागरिकता प्राप्त गर्नुअघि नै निःशुल्क बाल हेरचाह सेवा तथा पालनपोषण भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटिएको छ। उक्त विधेयक हाल संसदीय शिक्षा समितिमा छलफलको प्रक्रियामा रहेको छ।
दक्षिण कोरियाको न्याय मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ मा कोरियाली जैविक अभिभावकबाट जन्मपछि पितृत्व वा मातृत्वको कानुनी मान्यता प्राप्त गरी कोरियाली नागरिकता पाउने बालबालिकाको संख्या ६११ रहेको थियो। तीमध्ये करिब ७५ प्रतिशत बालबालिका नौ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका थिए। सन् २०२१ देखि २०२५ सम्मको पाँच वर्षमा वार्षिक औसत ५६७ बालबालिकाले यस प्रक्रियामार्फत नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। केही घटनामा पितृत्वको कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामै अधिकतम ३५७ दिनसम्म लागेको तथ्यांकले देखाएको छ।
कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया लामो हुँदा बालबालिकाको स्वास्थ्य उपचार, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र पालनपोषणमा समस्या देखिएको भन्दै उनीहरूको नागरिकता वा अभिभावकको वैवाहिक अवस्थाका कारण आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित गर्न नहुने आवाज उठिरहेको छ।
*यद्यपि, राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा ऐन संशोधनको प्रस्ताव अझै अघि बढाउने तयारीकै चरणमा छ भने बाल हेरचाह ऐन संशोधन विधेयक संसदीय छलफलमा रहेको छ। यी प्रस्तावित व्यवस्था पूर्ण रूपमा पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छैनन्।*









