समाचार

दक्षिण कोरियाको थेगु खुजीमा नेपाली परोपकार समाज (NPS) द्वारा आयोजित चौथो एन.पी.एस. भलिबल कप २०२५ भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। भलिबल प्रतियोगितामा कोरियाभरका विभिन्न संघ–संस्था र क्लब गरी २६ टोलीको सहभागिता रहेको थियो। प्रारम्भिक चरणदेखि नै प्रतिस्पर्धात्मक देखिएको प्रतियोगिताको अन्तिममा गुल्मी सम्पर्क समितिले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै बागलुङ समाजलाई पराजित गर्दै उपाधि जित्न सफल भयो। फाइनलमा रोमाञ्चक भिडन्तपछि गुल्मी सम्पर्क समितिले ३० लाख वनसहित शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दै च्याम्पियन बनेको हो। उपविजेता बनेको बागलुङ समाजले २० लाख वनसहित शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्‍यो। सेमी फाइनलिस्ट आयोजक 𝐍𝐏𝐒 र विश्वाकर्मा दुई टोलीले ५/५ लाख वन नगदसहित मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरे। यसैगरी प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेलाडी, उत्कृष्ट सेटर, स्पाइकर, ब्लकर, लिबरो, कोच र सर्भरलाई पनि नगद प...

विशाल आवाज–सिन्धुपाल्चोक समाज दक्षिण कोरियाको आयोजनामा सेप्टेम्बर २१ तारिकका दिन सुवन स्थित आजु विश्वविद्यालयको स्टेडियममा आयोजना हुने ‘प्रथम सिन्धुपाल्चोक भलिबल कप २०२५’ को सम्पुर्ण तयारि पुरा भइ टाइसिट पनि सार्वजानिक गरिएको छ। आइतबारका दिन सुवन स्थित भेटघाट रेस्टुरेन्टको सभाहलमा एक कार्यक्रम गर्दै आयोजक संस्थाले टाईसिट सार्वजनिक गरेको हो। दक्षिण कोरियामा रहेको विभिन्न २४ वटा टिम दर्ता रहेको प्रतियोगितापोल ए र पोल बि गरी दुईवटा पोलमा खेलाइने आयोजकले जनाएको छ भने प्रतियोगिता २१ तारिख आइतबार बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुनेछ। सन् २०१४ मा “आपसी सहयोग, सद्भाव र सदाचार‌सिन्धुपाल्चोक बासीको मिलनको आधार” भन्ने मूल नारासहित स्थापना भएको सिन्धुपाल्चोक समाज दक्षिण कोरियाले यही २०२५ सेप्टेम्बर २१‌तारिख आइतबारका दिन सुवन स्थित आजु विश्वविद्यालयको स्टेडियममा ‘प्रथम सिन्धुपाल्चोक भलिबल कप २०२५’ खेलाइदै ...

बिशाल आवाज | कोरिया—दक्षिण कोरियामा अबैधानिक (미등록) अवस्थामा रहेका श्रमिकहरूको तलब र बोनस सुरक्षित गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय भएको छ। अबदेखि अबैधानिक श्रमिकहरूले तलब (बक्यौता) वा बोनस (퇴직금) सम्बन्धी उजुरी गर्दा तुरुन्तै पक्राउ गरी स्वदेश पठाइने कार्य बन्द गरिएको छ। कोरियाको न्याय मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयसँगको समझदारी स्वीकृत गरेपछि यस्तो व्यवस्था लागू भएको हो। यसअघि धेरै श्रमिकहरूले आफ्नो तलब वा बोनस माग्दा उल्टै मालिकहरूले प्रहरीलाई खबर गरी उनीहरूलाई जबर्जस्ती स्वदेश पठाइने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। यस कारण धेरै श्रमिकहरू अन्यायमा परिरहेका थिए। श्रमिक अधिकारका लागि लामो समयदेखि विभिन्न संघसंस्था र वकिलहरूको पहलमा निरन्तर दबाब दिइँदै आएको थियो। निरन्तर संघर्षपछि सरकारले यस विषयलाई कानुनी रूपमा सच्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। हालसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई श्रमिक संगठनहरूले करिब ९० प्रतिशत...