बिशाल आवाज | कोरिया—दक्षिण कोरियामा अबैधानिक (미등록) अवस्थामा रहेका श्रमिकहरूको तलब र बोनस सुरक्षित गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय भएको छ। अबदेखि अबैधानिक श्रमिकहरूले तलब (बक्यौता) वा बोनस (퇴직금) सम्बन्धी उजुरी गर्दा तुरुन्तै पक्राउ गरी स्वदेश पठाइने कार्य बन्द गरिएको छ।
कोरियाको न्याय मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयसँगको समझदारी स्वीकृत गरेपछि यस्तो व्यवस्था लागू भएको हो। यसअघि धेरै श्रमिकहरूले आफ्नो तलब वा बोनस माग्दा उल्टै मालिकहरूले प्रहरीलाई खबर गरी उनीहरूलाई जबर्जस्ती स्वदेश पठाइने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। यस कारण धेरै श्रमिकहरू अन्यायमा परिरहेका थिए।
श्रमिक अधिकारका लागि लामो समयदेखि विभिन्न संघसंस्था र वकिलहरूको पहलमा निरन्तर दबाब दिइँदै आएको थियो। निरन्तर संघर्षपछि सरकारले यस विषयलाई कानुनी रूपमा सच्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। हालसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई श्रमिक संगठनहरूले करिब ९० प्रतिशत सफलता भएको बताएका छन्।
नयाँ निर्णय अनुसार अबैधानिक अवस्थामा रहेका श्रमिकहरूले पनि आफ्नो हकको तलब वा बोनस माग्दा पक्राउ गरिँदैन। उजुरी परेपछि श्रम मन्त्रालयले छानबिन र समाधान प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। आप्रवासन मन्त्रालयले पनि यस कानुनी व्यवस्थालाई सहमति जनाइसकेको छ।
तर, यो कानुन औपचारिक रूपमा कहिले लागू हुन्छ भन्नेबारे अझै अन्तिम घोषणा हुन बाँकी छ। सरकारको आधिकारिक निर्णय आएपछि मात्र यसको पूर्ण कार्यान्वयन सुरु हुने बताइएको छ।
यो कदमसँगै कोरियामा रहेका नेपालीसहित सबै श्रमिकहरूले अब मालिकहरूको दुरुपयोग वा धम्कीका विरुद्ध निडर भएर आफ्नो हक अधिकारका लागि आवाज उठाउन सक्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
