समाचार

ख्याङ्नाम नेपाली समाज दक्षिण कोरियाले आफ्नो स्थापनाको महत्वपूर्ण खुड्किलो पार गर्दै आगामी ८ मार्च २०२६ (आइतबार) का दिन “दोस्रो अधिवेशन” आयोजना गर्ने भएको छ। 경상남도 (ख्यङ्साङनाम्दो) क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायलाई एउटै सूत्रमा बाँध्दै सामाजिक सेवामा सक्रिय रहँदै आएको समाजले अधिवेशनलाई भव्य र प्रतिनिधिमूलक बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ। अधिवेशन दिउँसो १:०० बजे Changwon Migrants Center (ख्याङ्नाम इजुमिन सेन्टर), 창원시 의창구 사화로18번길 30 मा आयोजना हुनेछ। समाजले 경상남도 क्षेत्र तथा आसपासमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनी, विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधि एवं सामाजिक व्यक्तित्वहरूलाई उपस्थित भई कार्यक्रमको शोभा बढाइदिन हार्दिक निमन्त्रणा गरेको छ। समाजका अनुसार, अधिवेशनले विगत कार्यकालको समीक्षा, आगामी कार्ययोजना निर्माण तथा नयाँ नेतृत्व चयनजस्ता विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने अपेक्...

दक्षिण कोरियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूलाई कुकमिन फोहम (National Pension Scheme) मार्फत पेन्सन सुविधा सुनिश्चित गराउन पहल गर्न माग गर्दै ६ वटा प्रादेशिक समाजले संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। उक्त ज्ञापनपत्र आज डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र नेपाल सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दिपक काफ्ले समक्ष पेश गरिएको हो। ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार दक्षिण कोरिया मा EPS अन्तर्गत कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका भए पनि अन्य देशका श्रमिकसरह राष्ट्रिय पेन्सन सुविधा पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था रहेको जनाइएको छ। कोरियामा निश्चित अवधिसम्म काम गरी स्वदेश फर्किने विदेशी श्रमिकहरूले पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था भए पनि नेपाली श्रमिकहरूको दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै नेपाल स...

दक्षिण कोरिया सरकारले अवैधानिक रूपमा बसोबास गरिरहेका विदेशी श्रमिकलाई वैधानिक मान्यता दिने तथा रोजगार अनुमति प्रणाली (E-9 भिसा) अन्तर्गत केही श्रेणीका श्रमिकलाई परिवारसहित बस्न अनुमति दिने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ। सरकारले यी प्रस्तावलाई औपचारिक नीति बनाउने वा नबनाउने विषयमा समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत गठन गरिएको विदेशी श्रमिक एकीकृत सहयोग टास्कफोर्स (TF) ले करिब २० वटा सुधार तथा सहयोगसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल सम्पन्न गरेको श्रम तथा व्यवसायिक क्षेत्रका स्रोतहरूले बताएका छन्। गत वर्षको अन्त्यतिर गठन भएको २६ सदस्यीय उक्त टास्कफोर्समा श्रमिक प्रतिनिधि, रोजगारदाता, सरकारी अधिकारी तथा शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञहरू सहभागी थिए। टास्कफोर्सले मुख्यतः तीन विषयमा छलफल गरेको थियो: - अवैधानिक विदेशी श्रमिकको वैधानिकीकरण - रोजगार अनुमति प्रणाली (EPS...

Seoul महानगरीय सबवेमा स्टेशनबाट बाहिरिँदा यातायात कार्ड ट्याग नगर्ने यात्रुले अब अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। Seoul Metro ले शनिबारदेखि लागू गरेको यो नियम दूरीअनुसारको भाडा छल्ने प्रवृत्ति रोक्न ल्याइएको जनाएको छ। यो व्यवस्था सञ्जालभर लागू हुनेछ, जसमा Korail सञ्चालित लाइनहरू पनि समावेश छन्। कोरियामा सबवे भाडा प्रवेश र बाहिरिने दुवै समयमा कार्ड ट्याग गरेपछि मात्र दूरीअनुसार गणना हुन्छ। बाहिरिँदा ट्याग नगरे दूरी प्रमाणित नहुने भएकाले केही यात्रुले अतिरिक्त भाडा नतिर्ने दुरुपयोग गर्दै आएका थिए। नयाँ नियमअनुसार ‘ट्याग आउट’ नगरेको अवस्थामा अर्को यात्रामा आधारभूत भाडा बराबरको अतिरिक्त शुल्क स्वतः जोडिनेछ। वयस्कलाई १,५५० वोन, किशोरलाई ९०० वोन र बालबालिकालाई ५५० वोन अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ। सन् २००४ देखि लागू एकीकृत ट्रान्सफर प्रणालीमा ट्याग नगर्ने यात्रुले बस–सबवे छुट नपाए पनि रेल मात्...

दक्षिण कोरियाको बुसानमा क्रियाशील सुदुरपश्चिम समाज दक्षिण कोरिया बुसान साखाको ११औँ अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ। अधिवेशनले केशव दत्त जोशिलाई अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरेको छ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष केशव दत्त जोशि लगायत सम्पूर्ण कार्यसमितिलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरिएको छ। समाजको आगामी कार्यकालमा संगठनलाई अझ सशक्त, एकताबद्ध र सक्रिय बनाउँदै सुदूरपश्चिमेली समुदायको हक–हितका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। नयाँ कार्यसमिति यस प्रकार रहेको छ:  • अध्यक्ष: केशव दत्त जोशि  • बरिष्ठ उपाध्यक्ष: चन्द्रदेव जोशि  • उपाध्यक्ष: बिनोद भट्ट  • उपाध्यक्ष: कृष्ण ब. सिंह  • महासचिव: हेनरी नेपाल  • सचिव: मोहन सिंह धामी  • कोषाध्यक्ष: बसन्त जोशि  • सह-कोषाध्यक्ष: सिर्जन साउद  • सदस्यहरू: विष्णु ठकुल्ला, नरेश सिंह ठकुराठी,...

दक्षिण कोरियामा क्रियाशील नेपाली समुदायको साझा संगठन नेपाली सम्पर्क समिति दक्षिण कोरिया (एनसीसी) ले आगामी मार्च १५ तारिख आयोजना हुने १९औँ अधिवेशनलाई भव्य, व्यवस्थित र प्रतिनिधिमूलक बनाउन तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। अधिवेशनलाई समावेशी र प्रभावकारी बनाउन संस्थागत संरचनाभन्दा बाहिर रहेका विभिन्न संघ–संस्थाबाट पनि “एक संस्था, एक प्रतिनिधि सदस्य” पठाउन औपचारिक आह्वान गरिएको छ। समितिका अनुसार प्रतिनिधि सदस्यहरूले सामान्य सभा तथा अधिवेशनका महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन पाउनेछन्। प्रतिनिधि सदस्यहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन, उम्मेदवार बन्न तथा मतदान गर्न पाउने अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश समाजहरूबाट कम्तीमा सम्बन्धित प्रदेशका जिल्लाको संख्याभन्दा नघट्ने र अधिकतम सो संख्याको १० गुणासम्म प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने प्रावधान राखिएको समितिले जनाएको छ। प्र...