Advertisement
Advertisement

Day: १९ फाल्गुन २०८२, मंगलवार १३:१२

कोरियामा रहेका नेपाली श्रमिकका लागि राष्ट्रिय पेन्सन सुनिश्चित गर्न श्रम मन्त्रालय र दुतावासमा ज्ञापनपत्र

कोरियामा रहेका नेपाली श्रमिकका लागि राष्ट्रिय पेन्सन सुनिश्चित गर्न श्रम मन्त्रालय र दुतावासमा ज्ञापनपत्र

Breaking News, Breaking news 1, जानकारी, भर्खरै, समाचार
दक्षिण कोरियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूलाई कुकमिन फोहम (National Pension Scheme) मार्फत पेन्सन सुविधा सुनिश्चित गराउन पहल गर्न माग गर्दै ६ वटा प्रादेशिक समाजले संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। उक्त ज्ञापनपत्र आज डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र नेपाल सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दिपक काफ्ले समक्ष पेश गरिएको हो। ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार दक्षिण कोरिया मा EPS अन्तर्गत कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका भए पनि अन्य देशका श्रमिकसरह राष्ट्रिय पेन्सन सुविधा पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था रहेको जनाइएको छ। कोरियामा निश्चित अवधिसम्म काम गरी स्वदेश फर्किने विदेशी श्रमिकहरूले पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था भए पनि नेपाली श्रमिकहरूको दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै नेपाल स...
दक्षिण कोरियामा अवैधानिक श्रमिकलाई वैधानिक मान्यता दिने तथा E-9 भिसामै परिवार कोरिया ल्याउन दिनेबारे छलफल निष्कर्ष नजिक 

दक्षिण कोरियामा अवैधानिक श्रमिकलाई वैधानिक मान्यता दिने तथा E-9 भिसामै परिवार कोरिया ल्याउन दिनेबारे छलफल निष्कर्ष नजिक 

Breaking News, Breaking news 1, जानकारी, भर्खरै, समाचार
दक्षिण कोरिया सरकारले अवैधानिक रूपमा बसोबास गरिरहेका विदेशी श्रमिकलाई वैधानिक मान्यता दिने तथा रोजगार अनुमति प्रणाली (E-9 भिसा) अन्तर्गत केही श्रेणीका श्रमिकलाई परिवारसहित बस्न अनुमति दिने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ। सरकारले यी प्रस्तावलाई औपचारिक नीति बनाउने वा नबनाउने विषयमा समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत गठन गरिएको विदेशी श्रमिक एकीकृत सहयोग टास्कफोर्स (TF) ले करिब २० वटा सुधार तथा सहयोगसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल सम्पन्न गरेको श्रम तथा व्यवसायिक क्षेत्रका स्रोतहरूले बताएका छन्। गत वर्षको अन्त्यतिर गठन भएको २६ सदस्यीय उक्त टास्कफोर्समा श्रमिक प्रतिनिधि, रोजगारदाता, सरकारी अधिकारी तथा शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञहरू सहभागी थिए। टास्कफोर्सले मुख्यतः तीन विषयमा छलफल गरेको थियो: - अवैधानिक विदेशी श्रमिकको वैधानिकीकरण - रोजगार अनुमति प्रणाली (EPS...