दक्षिण कोरिया सरकारले अवैधानिक रूपमा बसोबास गरिरहेका विदेशी श्रमिकलाई वैधानिक मान्यता दिने तथा रोजगार अनुमति प्रणाली (E-9 भिसा) अन्तर्गत केही श्रेणीका श्रमिकलाई परिवारसहित बस्न अनुमति दिने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ। सरकारले यी प्रस्तावलाई औपचारिक नीति बनाउने वा नबनाउने विषयमा समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत गठन गरिएको विदेशी श्रमिक एकीकृत सहयोग टास्कफोर्स (TF) ले करिब २० वटा सुधार तथा सहयोगसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल सम्पन्न गरेको श्रम तथा व्यवसायिक क्षेत्रका स्रोतहरूले बताएका छन्। गत वर्षको अन्त्यतिर गठन भएको २६ सदस्यीय उक्त टास्कफोर्समा श्रमिक प्रतिनिधि, रोजगारदाता, सरकारी अधिकारी तथा शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञहरू सहभागी थिए।
टास्कफोर्सले मुख्यतः तीन विषयमा छलफल गरेको थियो:
– अवैधानिक विदेशी श्रमिकको वैधानिकीकरण
– रोजगार अनुमति प्रणाली (EPS) सुधार
– विदेशी श्रमिकसम्बन्धी भिसा प्रणाली परिमार्जन
अवैधानिक श्रमिकलाई कानुनी मान्यता दिने विषयमा सिद्धान्ततः सहमति देखिए पनि यसको दायरा, कार्यान्वयन विधि तथा सम्भावित प्रभावबारे स्पष्ट निष्कर्ष निस्कन सकेन। मानवअधिकार संरक्षण, स्वदेशी रोजगारीमा पर्ने असर तथा विदेशी श्रमिकमा नैतिक जोखिम बढ्ने चिन्ताजस्ता विषयमा मतभेद कायम रहेको जनाइएको छ।
यसअघि सन् २००३ मा रोजगार अनुमति प्रणाली लागू हुनुअघि चार वर्षभन्दा कम समयदेखि बसिरहेका करिब १ लाख ८५ हजार अवैधानिक श्रमिकलाई वैधानिक बनाइएको उदाहरण पनि स्मरण गरिएको छ।
रोजगार अनुमति प्रणाली सुधारमा सहमति:
रोजगार अनुमति प्रणाली सुधारतर्फ भने उल्लेखनीय प्रगति भएको बताइएको छ। हाल विदेशी श्रमिकले पहिलो प्रवेशपछि अनिवार्य रूपमा काम गर्नुपर्ने तीन वर्षको अवधि घटाउने प्रस्तावमा श्रमिक र रोजगारदाता दुवै पक्ष सकारात्मक देखिएका छन्। कोरियन भाषा दक्षता राम्रो भएका श्रमिकका लागि थप अवधि घटाउने विकल्पसमेत छलफलमा आएको छ।
त्यसैगरी, E-9 भिसाका केही श्रेणीमा परिवारसहित प्रवेश अनुमति दिने विषयमा पनि दुवै पक्षबीच समर्थन देखिएको छ। तलब बक्यौता राख्ने रोजगारदातामाथि कडा मापदण्ड लागू गर्ने विषयमा भने खास विवाद देखिएको छैन।
क्षेत्रगत आवतजावतमा मतभेद:
विदेशी श्रमिकलाई क्षेत्रगत रूपमा काम परिवर्तन गर्न लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा भने श्रमिक र रोजगारदाता पक्षबीच तीव्र मतभेद देखिएको छ। हाल अधिकांश विदेशी श्रमिक राजधानी क्षेत्र वरिपरि केन्द्रित भएकाले प्रतिबन्ध हटाउँदा निश्चित क्षेत्रमा श्रमिकको अत्यधिक भीड बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
E-7 भिसा प्रणाली पुनर्संरचनाबारे छलफल:
टास्कफोर्सले दक्ष प्राविधिक जनशक्तिसम्बन्धी E-7 भिसाको केही हिस्सा रोजगार अनुमति प्रणालीभित्र समावेश गर्ने विषयमा पनि छलफल गरेको छ। जहाज निर्माण उद्योगमा श्रमिक अभाव समाधान गर्न सरकारले सन् २०२२ मा उक्त भिसा विस्तार गरेको थियो।
सरकारले टास्कफोर्सका सुझावका आधारमा अन्तर मन्त्रालय समन्वय समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत रहे पनि अन्य भिसा न्याय मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले अन्तिम निर्णयअघि समन्वय आवश्यक रहेको बताइएको छ।
सरकारले विदेशी श्रमिक सहयोगसम्बन्धी विस्तृत योजना आगामी महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने संकेत दिएको छ। श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार हाल विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भए पनि कुन नीति लागू गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय भने अझै भइसकेको छैन।
