काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषणको बहसमा वर्षौँदेखि इट्टाभट्टा मुख्य दोषीको रूपमा औंल्याइँदै आएको छ। विभिन्न मिडिया रिपोर्ट, सरकारी अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका तथ्यांकहरूले समेत उपत्यकाको प्रदूषणमा इट्टाभट्टाको ठूलो योगदान रहेको देखाएका छन्। तर नीति, निर्देशन र समयसीमा बारम्बार तोकिए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा भक्तपुर जिल्लाभर समस्या जस्ताको तस्तै देखिएको छ।
उपलब्ध विभिन्न समाचार र अध्ययनहरू अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र करिब ८० देखि १०० को हाराहारीमा इट्टाभट्टा सञ्चालनमा रहेका छन्, जसमा उल्लेख्य हिस्सा भक्तपुर क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ। दुवाकोट, सल्लाघारी, जगाती, नाला, चाँगुनारायण आसपासका क्षेत्रमा दर्जनौँ भट्टा सक्रिय छन्। जाडो र सुख्खा मौसममा यी भट्टाबाट निस्कने धुवाँले आकाश नै धुम्म पार्ने दृश्य सामान्य बन्दै गएको छ।
स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार बिहान र साँझको समयमा बाक्लो धुवाँ फैलिँदा सास फेर्न गाह्रो हुने, आँखा पोल्ने, बालबालिका तथा वृद्धहरूमा दम र एलर्जीको समस्या बढ्ने जस्ता समस्या व्यापक छन्। कृषकहरू खेतबारीको उत्पादन घट्दै गएको गुनासो गर्छन् भने विद्यालय आसपासका क्षेत्रमा समेत प्रदूषणको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ।काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषणमा इट्टाभट्टा मुख्य स्रोतहरू मध्ये एक हुन् । PM2.5 र PM10 जस्ता घातक कणको उच्च मात्रा इट्टाभट्टाबाट उत्सर्जन हुन्छ। कार्बन डाइअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड र ब्ल्याक कार्बन जस्ता तत्वले दीर्घकालीन स्वास्थ्य असर पार्छ। विश्व बैंक तथा अन्य संस्थाका अध्ययनले नेपालमा इट्टाभट्टाबाट हुने प्रदूषणका कारण हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा मानिसको स्वास्थ्यमा असर पर्ने र आर्थिक क्षति हुने देखाएका छन्। ब्ल्याक कार्बनले हिमालको हिउँ पग्लाउनेसम्मको प्रभाव पार्ने उल्लेख गरिएको छ।
इट्टाभट्टा नियन्त्रणका लागि नेपालमा विभिन्न चरणमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन्: २०७३–२०७४ तिर: सरकारले परम्परागत (FCBTK) प्रविधिका इट्टाभट्टालाई सुधार गर्न निर्देशन दियो । २०७५ मा वातावरणीय मापदण्ड कडा बनाइयो, नयाँ भट्टा खोल्न कडाइ गरियो । २०७६: सर्वोच्च अदालतले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उपत्यकाभित्रका प्रदूषणकारी उद्योगहरू नियन्त्रण/स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । २०७७–२०७८: वातावरणमैत्री प्रविधि (जिग–ज्याग) अपनाउन दबाब बढाइयो । त्यसपछि: विभिन्न स्थानीय तहहरूले इट्टाभट्टालाई सुधार वा स्थानान्तरणका लागि समयसीमा दिँदै गए। २०८२ सम्म: केही पालिकाले अन्तिम समयसीमा तोकेको उल्लेख विभिन्न रिपोर्टहरूमा पाइन्छ। यी सबै निर्णयहरू कार्यान्वयनमा आए भने उपत्यकाभित्रका धेरै भट्टा बन्द वा स्थानान्तरण हुनुपर्ने थियो। तर व्यवहारमा अधिकांश प्रायः सबै भट्टा सञ्चालनमै छन्।
समाचारहरूमा बारम्बार उठ्ने मुख्य विषय स्थानीय तहको भूमिका हो। इट्टाभट्टाबाट स्थानीय तहले राम्रो कर (राजस्व) उठाउने सोही कारण कडाइ नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ। अनुगमन कमजोर र राजनीतिक पहुँचका कारण कारबाही हुन नसकेको पनि गुनासो सुन्दै आएको छ। २०८२ को समयसीमा सकिन लाग्दा पनि भक्तपुरका अधिकांश भट्टा सञ्चालनमै रहनुले यी आरोपहरूलाई अझ बलियो बनाएको छ। विगतमा २०७५, २०७८ हुँदै २०८२ सम्म आइपुग्दा समेत हरेक पटक समय थपियो सुधारको प्रतिवद्धता दोहोरियो तर प्रदूषण घटेन। यसले “नीति बनाउने तर लागू नगर्ने” प्रवृत्ति झन् प्रस्ट बनाएको छ।भक्तपुरको अवस्था हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ
समस्या नयाँ होइन, तर समाधान पनि अगाडि बढेको छैन।
सरकार, अदालत र अध्ययनहरूले पटक–पटक इट्टाभट्टालाई प्रदूषणको मुख्य स्रोत भन्दै आएका छन्। तर ठोस कार्यान्वयन अभावमा स्थानीय बासिन्दा अझै धुवाँमा बाँच्न बाध्य छन्।
यदि अब पनि कडा अनुगमन, कानुनी कार्यान्वयन र इट्टाभट्टाको स्थानान्तरणतर्फ ठोस कदम चालिएन भने काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण संकट अझ गम्भीर बन्दै जाने निश्चित छ।
