लेखजंग थापालाई उम्मेदवार नबनाउन रास्वपालाई महिला सुरक्षा दबाब समूहको ध्यानाकर्षण
महिला सुरक्षा दबाब समूहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले डा. लेखजंग थापालाई रुपन्देही क्षेत्र नं. ३ मा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार लागिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
समूहले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. थापामाथि कानुनी रूपमा पहिलो श्रीमती हुँदाहुँदै दोस्रो विवाह गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै कानुनी र नैतिक प्रश्न उब्जिएकाले त्यस्तो व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनु महिला अधिकारप्रति राजनीतिक संवेदनहीनताको ज्वलन्त नमुना भएको जनाएको छ।
समूहका अध्यक्ष इरादा गौतमले हस्ताक्षर गरी सार्वजनिक गरिएको उक्त विज्ञप्तिमा थापाले पहिली श्रीमती हुँदाहुँदै दोस्रो विवाह गरेको र विवाहको ९ वर्ष पछि कान्छी श्रीमतीले नै आफूलाई मानसिक यातना दिने, खान लाउन नदिने र घरबाट निकाला गरेको आरोप लगाउँदै थापाविरुद्ध २०७९ पुस २० मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि २०७९ माघ १५ मा मिलापत्र मार्फत सम्बन्ध विच्छेद गरेको देखिएको उल्लेख छ।
समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा डा. थापाले श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको प्रमाण पनि आफूमाथि लागेको आरोप लागेपछि विवाद साम्य पार्नका लागि पार्टीमा पछि मात्रै सार्वजनिक गरेको उल्लेख छ।
‘यति गम्भीर विवाद हुँदा हुँदै पार्टीले उहाँलाई उम्मेदवार बनाउनु महिला अधिकारप्रति राजनीतिक संवेदनहीनताको ज्वलन्त नमुना हो। यो घटनाले महिला अधिकार सामाजिक मर्यादा र सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको नैतिकतामा प्रश्न उठेको हुँदा कुनै पनि राजनीतिक दलले घटनाको ढाकछोप गर्नु महिला माथिको दोहोरो हिंसा हुन जान्छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
विज्ञप्तिमा अगाडी लेखिएको छ– रास्वपा जस्तो नयाँ पार्टीले देशमा परिवर्तन ल्याउनु पर्नेमा यस्तो व्यक्तिलाई उम्मेदवारी दिएर सक्षम महिलालाई पछाडि पार्दै के सन्देश दिन खोजेको हो ? हाम्रो गम्भीर प्रश्न छ।
दबाब समूहले महिला विरुद्धको घरेलु हिंसा र मानसिक यातनामा राजनीतिक संरक्षण दिने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगले पनि घटनाको नैतिक, कानुनी र लैङ्गिक रूपमा मूल्यांकन गर्नु पर्ने र सार्वजनिक पदमा रहन योग्य व्यक्तिका लागि नैतिक आचरणको मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्न आग्रह गरेको छ।
‘बहुविवाहको मुद्दा लागेको र हिंसा पीडक व्यक्तिलाई कुनै हालतमा उम्मेदवारको चयन गर्नु हुँदैन र त्यस्तो मान्छेले जित्यो भने पनि संसदमा गएर कस्तो कानुन बनाउँछन् ? यो हामी महिला सुरक्षा दबाब समूहको प्रश्न हो,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
