परराष्ट्रको निर्देशन विपरीत एनआरएनए कोरियामा गतिविधि, विवाद समाधान भएन
कोरिया। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) दक्षिण कोरियामा परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार गतिविधि नभएको पाइएको छ । जसका कारण निर्वाचनका बेलादेखि चलेको विवाद अझै साम्य हुन सकेको छैन ।
निर्वाचनमा पञ्जीकृत सदस्यताका विषयमा उजुरी परेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले गत साउन १२ गते नै एनआरएनए केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
पत्रमा संघको राष्ट्रिय अधिवेशन तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनका सन्दर्भमा नेपाली दूतावास दक्षिण कोरियामार्फत निवेदन प्राप्त भएको उल्लेख थियो ।
पत्रमा गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा भएको व्यवस्था स्मरण गराउँदै भनिएको छ, ‘विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक भन्नाले सार्कको सदस्य मुलुकमा बसोबास गरेको, नेपाल सरकारबाट खटिई विदेशस्थित कूटनैतिक नियोग वा महावाणिज्य दूतावास बहाल रहेको र विदेशस्थित शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरिरहेका नेपाली नागरिकबाहेक कुनै पेसा, व्यवसाय र रोजगारी गरी विदेशी मुलुकमा कम्तीमा दुई वर्ष बसोबास गरेको नेपाली नागरिक सम्झनुपर्छ ।’
ऐनबमोजिम निर्माण भएको एनआरएनएको विधानमा पनि सोही कुरा उल्लेख भएको भन्दै मन्त्रालयले निर्वाचन वा अन्य सबै प्रयोजनमा ऐन तथा विधानमा निर्दिष्ट प्रावधान बमोजिम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सहसचिव रीता धितालको उक्त पत्रलाई बेवास्ता गर्दै एनआरएनए कोरियामा नयाँ नेतृत्व चयन भइसकेको छ । विशेषतः एनआरएनएको विधानअनुसार २ वर्ष बसोबास नपुगिसकेकालाई पञ्जीकृत सदस्य बनाएको विवाद समाधान नगरी कोरियामा निर्वाचन सम्पन्न गरिएको हो ।
यस्तै नेपाली राजदूतावास दक्षिण कोरियामा निर्वाचन अवैध भएको दाबीसहित जीवन शर्मा, अन्जु गुरुङ, युवराज गौतम, शिव विश्वकर्मा र निश्चल राईले उजुरी दिएका छन् ।
उजुरीमा जुलाई २९ र ३० मा सम्पन्न निर्वाचन गैरकानुनी भएकाले त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ । निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिएका मतदाताहरूलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार सहभागी नगराई चुनाव जित्न फर्जी कार्य भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
उसो त जुलाई २६ मा पञ्जीकृत सदस्यहरूको विषयमा उठेका विवादउपर छानबिन गर्न कोरियाका संस्थापक अध्यक्ष केपी सिटौलाको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो । समितिले कतिपय पञ्जीकृत सदस्य दुई वर्ष समयावधि कोरिया बसेको प्रमाण नपुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
पछिल्लो समय फेरि दक्षिण कोरिया NRNA को निर्बाचन समापन भएर नया कार्यसमितीले पुर्णता पाए संगै नया कार्यसमिती आएपछी उसले गर्नुपर्ने बिबिध काम मध्ये केन्द्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि पठाउने काम महत्त्वपूर्ण हो।केन्द्र ले मिति तोकेर अगस्ट 31 सम्म सम्पुर्ण देशका NRNA हरुलाइ गाइडलाईन सहितको सुचना पठाएको ब्यहोरा पनि सार्बजनिक भइसकेको छ।यता कोरियाको हकमा भने NRNA पन्जिकृत सदस्यको लागि भनेर सार्बजनिक अपिल गरिसकेको थियो तर आज को को ले महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नको लागि निबेदन दिए भनेर सार्बजनिक समेत नगरि सिधै नाम नेपाल पठाएको भन्ने आरोप छ।गरेको छैन। आठौ कार्यसमितीले पन्जिकृत सदस्य बाट महाधिबेशन प्रतिनिधि चुन्न को लागि अनलाइन भोटिङ विधि प्रयोग गरेर निष्पक्ष रुपमा प्रतिनिधि चुनेको थियो। नबौ कार्यसमितिले किन यो विधि प्रयोग नगरी NRNA मा लामो समय देखि योगदान दिने हरु को बेवास्ता गरेर एकलौटी रूपमा कार्यसमितिले गुपचुप प्रतिनिधि चुनेर पठाएमा त्यो मान्य नहुने भनि केन्द्र मा निबेदन दिन सक्ने ब्यबस्था छ। बिधि र बिधान को कुरा उठाएर निर्बचित भएको महिना दिन नहुदै विधि लाई बेवास्ता गरेर हिड्न खोजियो भने सहि गन्तब्यमा पुग्न मुस्किल छ।
