विशाल आवाज २०७९ फागुन ३ गते
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’सँग जरिवाना नअसुल्न निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले जरिवाना गर्ने भएपछि बालेन सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार आयोगका नाममा कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश जारी भएको बताए ।
काठमाडौं महानगरका प्रमुख शाहले स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च पेश नगरेका कारण तोकिएको साढे ७ लाख जरिवाना मिनाहाको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।
आयोगले जरिवाना गराउने निर्णय गरेको समयदेखि ६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाए स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकाले बालेनले जरिवाना मिनाहाको माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।
निर्वाचन खर्च विवरण निर्धारित समयमै नबुझाएपछि आयोगले शाहसहित स्थानीय तह निर्वाचन खर्च पेश नगर्ने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई साढे ७ लाख जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । निर्वाचन कानूनमा भने जरिवाना मिनाहा गर्ने र पुनर्मूल्यांकन गर्ने कानूनी व्यवस्था नरहेको भन्दै आयोगले शाहको निवेदन अस्वीकार गरेको थियो
त्यसपछि शाह सर्वोच्च गएका थिए ।
