विश्वासको मतको प्रस्ताव अस्वीकृत, ३० दिनमै ढल्यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानका कारण संविधानद्वारा निर्धारित समयभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न राखेको प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएपछि सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल पदमुक्त भएका छन् । एमाले नेतृत्वको सरकारका लागि बिहीबारसम्म विश्वासको मत लिने समय थियो ।
नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संबैधानिक प्रावधान छ । उक्त प्रावधान अनुसार विश्वासको मत लिने अन्तिम दिन प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री रावलले राखेको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रस्ताव नै अस्वीकृत भयो । जेलभित्र रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरी सहित अन्य जनाको जेलमुक्तिको सर्त पुरा गर्न सत्तागठबन्धनले नसकेपछि सरकार नै ढलेको हो । विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएको कारण प्रदेश सरकार ढलेको यो पहिलो घटना हो ।
मुख्यमन्त्री रावलले प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्दै विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । तर उक्त प्रस्ताव सुरुमै ध्वनी मतबाट अस्वीकृत भएको थियो ।
एमाले, माओवादी, नाउपा र राप्रपाको समर्थनबाट २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावलले संविधानको धारा १६८ (४) अनुसार विश्वासको मत लिने बिहीबार अन्तिम दिन थियो । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादीका ११, एमालेका १०, नाउपाका ७ र राप्रपाका १ जना सांसद छन् । नाउपा बैठकमै सहभागी भएन । सरकारलाई बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्थ्यो ।
संघीय सरकारलाई पनि समर्थन र विश्वासको मत दिएको नाउपाले रेशमसहित नेताहरूको जेलमुक्तिको प्रक्रिया थाल्न दबाब दिएको थियो ।
नाउपाका प्रदेश सांसदहरूले काठमाडौं पुगेर जेलमा रहेका नेता रेशम र पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसँग नै बसे ।
