E-7-4 भिजा लागू भएपछी यस्लाइ खारेज गर्न माग गर्दै कोरियन नागरिक हरु निवेदन दर्ता गरिरहेका छ्न ।
राजधानी बाहिरको क्षेत्रमा कामदार अभाव समस्यालाई समाधान गर्नको लागि कोरियन सरकारले उक्त भिजा लागु गरेको थियो ।
दुई वर्ष भन्दा बढी तोकिएको क्षेत्रमा काम गर्ने E-9 र E-10 कामदारले उक्त भिजा पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
कोरियामा रहेका बेरोजगार युवाहरुको को समस्यालाइ सामाधान नगरी उक्त भिजा दिन नहुने भन्दै कोरियाली नागरिक हरुले उक्त भिजा खारेजीको माग गर्दै वेबसाईट मा पेटिसन दर्ता गराएका हुन ।
कोरियाको जन्ताको गुनासो र आवाज सुन्नका लागि कोरियन सरकार ले राष्ट्रिय सभाको वेबसाईट मा पेटिसन दर्ता गराउने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त साइट मा करिव ७४ हजार बढिले निवेदन गरेका छ्न । पचास हजार भन्दा बढी जन्ताले भोट वा हस्ताक्षर गरि पेटिसन दर्ता गरेमा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुको समितिमा उक्त विषयले प्रवेश पाउने छ ।
उक्त भिजा प्राप्त गरिसकेपछी दीर्घकालीन बसाइ हुने ,परिवार बोलाउन पाइने , स्थायी बसोबास को बाटो खुल्ने भएपछी कोरियन नागरिक हरुले यस्तो भिजाले दीर्घकालीन असर पार्ने भन्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन ।
रास्ट्रीय सभाको अनलाइन साइटमा निवेदन दिने कोरियन नागरिक हरुको संख्या बढीरहेको छ ।
यसै बिच उक्त भिजा प्राप्त गर्न पालो कुरिरहेका विदेशी लाई यो चासोको विषय बनेको छ ।उक्त विषयमा जनसम्पर्क समिति दक्षिण कोरियाका उपसभापति एवं सामाजिक अभियन्ता जीतेन्द्र महताले कोरियन नागरिक ले निवेदन दर्ता गर्दैमा कानुन परिवर्तन असम्भव हुने हामिलाइ जानकारी गराए ।
लामो समय देखि कोरिया मा बस्दै आएका सामाजिक अभियन्ता महताले कोहि पनि निराश हुनु नपर्ने भन्दै भिजा परिवर्तन प्रक्रियामा लागेका नेपालीहरुलाइ ढुक्क भएर भिजा परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका छ्न ।
