कोरियामा राष्ट्रपतिले राष्ट्रियता संकटमा परेको भनेर सैनिक कु को प्रयास गरे । त्यसलाई यहाँको संसदले बहुमतको आधारमा अस्थाई खारेज गरेर राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाई यो मुद्दालाई संवैधानिक अदालतमा पठायो । त्यस पश्चात प्रधानमन्त्री कार्यवाहक राष्ट्रपति बने तर उनी पनि महाअभियोगबाट हटे तर उनको कार्वाही यस अघि नै फुकुवा भईसकेको छ । हाल बहालवाला मन्त्रीले कार्यवाहक राष्ट्रपतिको भुमिकामा देशको नेतृत्व गरिरहेका छन् । असफल कु पश्चात महाअभियोग सामना गरिरहेका राष्ट्रपतिलाई सुरक्षा निकायले प्रकाउ गर्न राष्ट्रपति निवास गयो तर उनका सुरक्षाकर्मी र समर्थकको अवरोधले पहिलो पक्राउ प्रयास असफल भयो । त्यस समयमा दुवै तर्फका समर्थक र सुरक्षाकर्मी बीच सामान्य तनाव उत्पन्न भएता पनि थप हिंसा हुन नदिन सुरक्षा निकाय पछि हटेर भिडलाई शान्तिपुर्वक तरिकाले व्यवस्थापन गरेको थियो । यहाँको प्रशासनको कुशलता र बुद्धिमानता त्यस समयमा प्रष्ट देखिएको थियो । राष्ट्रपति निवास वरपर सडकमा केहि समय पक्ष र विपक्ष शान्तिपुर्वक आन्दोलन भए पनि कुनै प्रकारको हिंसा र जनधनको क्षति भएन । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि कोरियनहरु पक्ष वा विपक्षमा भएपनि सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड र अराजकताको विपक्षमा उभिने छन् । केहि समय पश्चात दोस्रो प्रयासमा बिना कुनै क्षति बिना राष्ट्रपति पक्राउ परे । केहि विरोधका कार्यक्रमहरु भएता पनि देशमा बन्द, हडताल, तोडफोड र आगजनी भएन । करिब ४ महिनाको अवधिमा राष्ट्रपति प्रकरणले ठुला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रीय नीति, सम्झौता र मुद्दाहरुमा असर परेपनि देशको प्रशासनिक सेवा र जनताको दैनिकीमा खासै अभावको महसुस, अवरोध र अभाव देखिएन । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने दक्षिण कोरियाको सुरक्षा निकाय, प्रशासन, अदालत, सरकारी कार्यालय, राज्यको सेवा अत्यन्तै सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्षीय र शक्तिशाली छ ।
कोरियाको आन्तरिक खर्च व्यवस्थापन, श्रमिक व्यवस्थापन, अन्तरराष्ट्रीयसम्म फैलिएको व्यापार व्यवस्थापन, नागरिकको असन्तुष्टि तथा उनीहरुको सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थापन जटिल र अव्यवस्थित हुन सक्ने चुनौतीको दबदबा सिर्जना हुने अवस्थाहरु थियो । अन्तर्राष्ट्रीय रुपमा पनि ठुलो हस्तक्षेप र दबाबको चुनौती रहेको छ । एकातिर अमेरिकी सेनाको क्याप रहेको छ भने अर्को तिर उत्तर कोरियाको दबदबा कायम नै छ । चीन, जापान लगायत देशहरुको पनि आआफ्नै स्वार्थको राजनीति, कुटनीति र व्यापारिक प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको दक्षिण कोरियालाई अहिलेको राजनैतिक संकटको जोखिमपुर्ण चुनौती पार लगाउन अत्यन्तै सुझबुझपुर्ण राजनीति र परिपक्क कुटनीतिको आवश्यक थियो । जसलाई यहाँको संसद, अदालत, सुरक्षा निकाय र सरकारी संयन्त्रको दक्षता तथा समन्वय र नागरिकको धैर्यताले परिस्थिति सामान्य बनाएर मुलुकलाई अगाडि बढाउन सहज बन्दै गरेको अवस्था छ ।
कोरियाको यो पछिल्लो ४ महिनाको घटना क्रमले दिएको स्पष्ट सन्देश भनेको मुलुक समृद्ध, चलायमान र शक्तिशाली बनाउदै अगाडि बढाउन राज्यका संयन्त्र तथा निकाय, सुरक्षा संयन्त्र, अदालत र सरकारी कार्यालयहरु सक्षम, निष्पक्षिय, स्वतन्त्र र शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भन्ने हो ।
यस बीचमा राजनैतिक र कुटनैतिक लेभल देखि नागरिक तहसम्म पक्ष-विपक्षमा विश्लेषण, बहस, आलोचना, समर्थन वा विरोधमा प्रदर्शन भए । यस्ता सम्पुर्ण क्रियाकलाप सभ्य, तथ्यपरक र रचनात्मक थिए । नेपालमा जस्तो नागरिकको दैनिकी अस्तव्यस्त हुने गरि आमसभा, जुलुस, तोडफोड, सामाजिक संजालको दुरुपयोग र गलत प्रचार प्रसार भएन । राजनैतिक कर्मीहरुमा राजनीति पेशा नभई राज्य प्रतिको सेवा र समर्पण हो भन्ने मनोविज्ञान नै व्यवहारमा देखिन्छ । एक आपसमा गधालाई गाई र गाईलाई स्याल बनाउने तल्लो स्तरको राजनैतिक संस्कार छैन । देश र नागरिकको प्रगति र हितलाई प्राथमिकतामा राखेर तथ्य, प्रमाण, नतिजा र मुद्दामा केन्द्रित राजनीति यहाँको विशेषता हो । यसको कारण राजनीतिज्ञ होस वा अरु पेशाकर्मी वा आमनागरिक सबै आ-आफ्नो कर्ममा व्यस्त हुन्छन् । पहिला आफ्नो काम, कर्तव्य र दायित्व पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान आम कोरियाबासीमा रहेको पाईन्छ ।
संवैधानिक अदालतको अन्तिम सुनुवाई पश्चात आज (April 4) फैसला आएको छ । संवैधानिक अदालतले राष्ट्रपति युन सुक योलको महाभियोगलाई सदर गर्दै उनलाई तत्काल पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपति युनलाई पदच्युत गर्ने निर्णय राष्ट्रिय सभाले महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेको १११ दिनपछि आएको हो । संवैधानिक अदालतको निर्णयपछि ६० दिनभित्र नयाँ राष्ट्रपति चुनाव हुनेछ ।
✍️ दयाराम निरौला
