प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मध्यरातमा गरेको ७ बुंदे सहमति सार्वजनिक गरेका छन् ।
संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने क्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दुई दलबीच भएको सहमतिको पत्र जस्ताको तत्तै पढेर सुनाउछु भन्दै सार्वजनिक गरेका हुन् । ओलीले सिंगो मुलुक चरम निराशामा पुगेकाले त्यो निराशा चिरेर मुलुकलाई आशा र उत्साह भर्न र तीव्र आर्थकि बृद्धिका लागि सरकारले काम गर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विश्वासको मत प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा सम्बोधन गर्दै उनले अहिले मुलुक २०४६ साल यताकै निराशामा पुगेको बताए । ‘सिंगोदेश चरम निराशामा छ । २०४६ सालपछि चरम निराशा पुग्यो । अर्थतन्त्र डामाडोल छ । १४ खर्ब राजस्व उत्पादन गर्नुपर्नेमा अहिले २४ प्रतशित राजस्व कम उत्पादन भएको छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
उनले अहिले बैंकमा पैसा थुप्रिएको तर कुनै पनि व्यवसायी लगानी गर्न तत्पर व्यवसायी नरहेको बताए । ‘ऋण लिएर तिर्न नसकेका कारण कालोसूचीमा पुग्ने अवस्था छ । सरकार स्टन्टबाज भयो । सरकार थुन्ने अनि सुन्ने काम भयो भन्ने कुरा लिएर व्यवसायीहरूले काम गर्ने अवस्था नै भएन । व्यवायीहरू मरिच झैं चाउरिएका छन्’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,’त्यसैले जनतामा आशा र उत्साह भर्नका लागि तीव्र आर्थिक बृद्धिका लागि लगेको हो ।’ ‘नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच भएको ७ बुँदे सहमति सार्वजनिक गर्न चाहन्छु’ भन्दै ओलीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने, राजनीतिक स्थायित्वको लागि आवश्यक संविधान संशोधन गर्ने, अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गरेर देशमा रोजगारीको समस्या सिर्जना गर्ने लगायतका बुँदा राखिएको बताए। कांग्रेस-एमालेबीचकाे ७ बुंदे सहमतिः
१. आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने।
२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने।
३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय, व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने। आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने।
४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकारको गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने।
५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीब्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने।
६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागीता रहने र अन्य दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने।
७.राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावनाअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीब्रता दिने। प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार एक दिन कानुनी कठघरामा उभिनुपर्छ भन्ने भाष्य समाजमा स्थापित गराउने जानकारी दिए । उनले सहकारी पीडितका सम्बन्धमा उचित निणय लिने बताए । उनले जो कोही भएपनि सहकारी ठगलाई कानुनी कारबाही गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सुशासनका लागि स्टण्ड नभएर सही विचार चाहिने औंल्याए । ‘‘एउटा कुरा खुलस्त भन्न चाहन्छु । दुनियाँका अगाडि दुनियाले सुन्नेगरी भन्न चाहन्छु । भ्रष्टाचार गर्दैनौं । भ्रष्टाचार सहदैनौं र कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न दिँदैनौं । भ्रष्टाचार अख्तियारका विषयसँग जोडिएका विषयको छानविन तथा अनुसन्धान गर्छौं । यसमा ढुक्क भए हुन्छ । कुनै कालखण्डमा भएका भ्रष्टचार र जो कोही भ्रष्टाचारी उपर कानुनी कारबाही अघि बढाउँछौं ।,’’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘‘भ्रष्टाचार एक दिन कानुनी कठघरामा उभिनुपर्छ भन्ने समाजमा स्थापित गराउँछौं । सहकारी पीडितका सम्बन्धमा उचित निणय लिने छौं । जो कोही भए पनि सहकारी ठगलाई कानुनी कारबाही गर्ने छौं । सशुासनका लागि स्टण्ट होइन सही इन्टेन्सन चाहिन्छ । सरकारले आफू अग्लो र अरुलाई होचो बनाउने काम गर्ने छैन ।’’
