EPS आन्दोलनरत पक्षलाई HRD Korea प्रमुखको स्पष्ट पत्र “ रोस्टरमा नाम हुँदा मात्र रोजगारी १००% ग्यारेन्टी हुँदैन”
दक्षिण कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली (EPS) अन्तर्गत ‘जब रोस्टर’ मा रहेका तथा हाल आन्दोलनमा सहभागी कामदारहरूलाई लक्षित गर्दै EPS सेन्टर (HRD Korea) प्रमुखले आधिकारिक पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। पत्रमार्फत EPS सेन्टरको धारणा स्पष्ट पार्दै आन्दोलनरत पक्षका माग र फैलाइएका हल्लाहरूप्रति प्रष्टिकरण दिइएको छ।
पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार हाल ‘पोइन्ट सिस्टम’ परीक्षा सञ्चालन भइरहेकाले परीक्षा केन्द्र प्रमुख कार्यस्थल छोड्न नसक्ने अवस्था रहेको र त्यस कारण बैठकमा प्रत्यक्ष उपस्थित हुन नसकिएकोमा खेद व्यक्त गरिएको छ। यद्यपि लिखित रूपमा भए पनि EPS सेन्टरको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिएको बताइएको छ।
EPS सेन्टरले आन्दोलनरत पक्षले उठाएको “कोरियामा शतप्रतिशत रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने” मागप्रति स्पष्ट पार्दै, EPS सेन्टर प्रत्यक्ष रोजगारी दिने वा रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने संस्था नभएको जनाएको छ। EPS सेन्टरको भूमिका परीक्षा मार्फत आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्ने कामदारहरूलाई निष्पक्ष रूपमा छनौट गरी ‘जब रोस्टर’ मा दर्ता गर्ने मात्र भएको र अन्तिम छनौट रोजगारदाताले आफ्नै प्रक्रियामार्फत गर्ने स्पष्ट गरिएको छ।
पत्रमा परीक्षा सूचनामै उल्लेख भएअनुसार जब रोस्टर प्रणालीले रोजगारीलाई १०० प्रतिशत ग्यारेन्टी नगर्ने र नेपाल सरकार तथा कोरिया सरकारबीचको समझदारी पत्र (MOU) मा समेत रोस्टरमा नाम दर्ता हुनुले कोरियामा रोजगारी सुनिश्चित नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको जनाइएको छ।
त्यसैगरी ‘जब रोस्टर दर्ताको म्याद थप गर्नुपर्ने’ मागका सम्बन्धमा EPS सेन्टरसँग कुनै निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको पनि पत्रमा उल्लेख छ।
हाल फैलाइएका “केही रोस्टरमा भएकाहरू छनौट हुँदैनन्” वा “रिटर्नी (विशेष कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेका) हरूको फाइल हरायो” भन्ने हल्लाहरू पूर्ण रूपमा असत्य भएको EPS सेन्टरको दाबी छ। रोजगारदाताले रोजगार केन्द्रमार्फत आफूलाई आवश्यक कामदार छनौट गर्ने र यस प्रक्रियामा फाइल हराउने वा प्रणाली हेरफेर गरी कसैलाई मात्र छनौट गराउने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारिएको छ।
EPS कर्मचारी वा नेपाल वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीले पैसा लिएर कामदार छनौट गराइरहेको भन्ने आरोपप्रति पनि पत्रमा कडा प्रतिक्रिया जनाइएको छ। यदि कसैसँग यस्ता आरोप पुष्टि हुने ठोस प्रमाण भए नेपाल प्रहरीमा उजुरी दिन अनुरोध गरिएको छ। आधारहीन हल्ला फैलाएर कर्मचारीलाई धम्की दिएमा त्यो कानुनअनुसार दण्डनीय अपराध हुने र EPS सेन्टरले देवानी तथा फौजदारी मुद्दासहित कानुनी कारबाही अघि बढाउने चेतावनी पनि दिइएको छ।
पत्रमा आन्दोलनरत कामदारहरूको कठिन अवस्थाप्रति सहानुभूति जनाउँदै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन स्वीकार्य भएको उल्लेख गरिएको छ। तर प्रदर्शन गैरकानुनी रूपमा फैलिँदा कर्मचारीहरूको सुरक्षामा जोखिम आएमा हाल सञ्चालनमा रहेको परीक्षा भविष्यमा स्थगित हुन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
EPS सेन्टरका अनुसार सन् २०२५ मा नेपालबाट कोरियामा रोजगारी पाउनेको संख्या ११ हजार रहेको छ, जुन कोरिया जाने कुल विदेशी कामदारको १८.७ प्रतिशत हो। १७ वटा सहभागी मुलुकमध्ये नेपाल सबैभन्दा बढी कामदार पठाउने देश बनेको पनि पत्रमा उल्लेख छ।
अन्त्यमा EPS सेन्टर र नेपाल सरकार (श्रम मन्त्रालय/विभाग) ले अझ नजिकबाट सहकार्य गर्दै भविष्यमा अझ धेरै नेपाली कामदारलाई कोरियामा रोजगारी दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। साथै गलत बुझाइ हटाई कोरिया–नेपालबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न सबै पक्षलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।
