काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका क्रममा चिकित्सकलाई दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार कारबाहीमा परेका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी वृत्त, जनसेवामा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार शम्भुजंग गुरुङलाई निलम्बन गरेको हो ।
सामाजिक सञ्जालमा प्रहरी नेतृत्वलाई कारबाही गर्नुपर्ने स्थानमा साधारण हवल्दारलाई कारबाही भएको भन्दै विरोध भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद रामहरि खतिवडाले प्रहरी हवल्दारलाई कारबाही भएको विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । उनले प्रहरी हवल्दारलाई नभइ प्रहरीका उच्च तहका जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
खतिवडाले भनेका छन्, ‘हवल्दार लाई पो निलम्बन अरे ? प्रहरीको सबैभन्दा माथिल्लो ओहोदामा यिनै पो रहेछन् । आदेश दिने हुन कि पालन गर्ने हुन ?’
शुक्रबार राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई संयुक्त सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो ।
शीतलनिवास फर्कने क्रममा उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सडक खाली गराएको थियो ।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर बाहिर चिकित्सक जनिथलाल सिंह कुटपिटमा परेका थिए । प्रहरीले फिल्मी शैलीमा आफूमाथि कुटपिट गरेको उनले बताएका छन् ।
चिकित्सक कुटिएपछि राष्ट्रपतिको सवारी शैलीबारे सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भएको छ ।
सवारीका कारण लामो समयसम्म सर्वसाधारणले जाम पनि व्यहोर्नु परेको थियो ।
उता, चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघले आइतबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाको आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने निर्णय गरेको छ ।
शनिबार बसेको संघको बैठकले शुक्रबार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको चिकित्सक डा. जनिथलाल सिंहमाथि प्रहरीले गरेको कुटपिटको विरोधमा देशभर आकस्मिकबाहेक स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने निर्णय गरेको छ ।
भण्डारीको सवारीका क्रममा प्रहरीले चिकित्सक सिंहलाई कुटपिट गरेको थियो ।
चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की र महासचिव डा. बद्री रिजालले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी नेपाली नागरिकहरुकै शासनको रुपमा रहने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत नागरिक स्वयंलाई नै यो वा त्यो बाहानामा दुःख, सास्ती दिनु अशोभनीय भएको बताएका छन् ।
‘लोकका लागि स्थापित गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नागरिकलाई सास्ती दिने सवारीको नाममा अस्वभाविक सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने भन्दै घण्टौं जाम गरेर दैनिक जीवन यापनमा अत्यन्तै असहज परिस्थितिको सिर्जना गर्नु न्यायोचित नभएको नेपाल चिकित्सक संघको ठहर छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
