नेपाल सरकारले गत वर्ष तयार पारेको “गणतन्त्र कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०” तत्कालका लागि कार्यान्वयन नहुने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले सोमबार सूचना प्रकाशित गर्दै उक्त कार्यविधि हाललाई लागू नगर्ने जनाएको हो।
यसअघि सरकारको निर्णयअनुसार दक्ष (E-7) श्रेणीका नेपाली कामदारलाई कोरिया पठाउन विशेष कार्यविधि स्वीकृत गरिएको थियो। EPS (Employment Permit System) अन्तर्गत जाने श्रमिकभन्दा भिन्न, E-7 भिसा भने सीपयुक्त, दक्ष र अनुभवी श्रमिकलाई लक्षित गरिएको थियो। मन्त्रालयले २०८० सालमा पहिलो कार्यविधि ल्याएको र पछि दुई पटक संशोधन समेत गरेको थियो।
कार्यविधिमा निजी म्यानपावर कम्पनीहरुलाई प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्ने, भाषा तथा दक्षता परीक्षण गर्न सक्ने, र कोरिया स्थित संस्थासँग सम्झौता गरेर मागपत्र ल्याउने व्यवस्था राखिएको थियो। यसले धेरै नेपाली युवामा नयाँ अवसर खुल्ने आशा जगाएको थियो। तर, मागपत्र प्रमाणीकरण, शुल्क निर्धारण, तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएका जटिलताका कारण अझै व्यवहारमा लागू हुन सकेको थिएन।
हालै वैदेशिक रोजगार विभागले प्रकाशित गरेको सूचनामा मन्त्रालयबाट आधिकारिक रुपमा “उक्त कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न” निर्देशन प्राप्त भएकाले जानकारीको लागि सार्वजनिक गरिएको उल्लेख छ।
यसबीच, कोरिया स्थित नेपाली दूतावासले समेत केही दिनअघि विज्ञप्ति जारी गर्दै E-7 नाममा ठगी वा भ्रामक प्रचारबाट सावधान रहन आग्रह गरेको थियो।
कोरिया रोजगारीमा लामो समयदेखि EPS प्रणालीमार्फत मात्रै अवसर पाइँदै आएको छ। दक्ष श्रमिक पठाउने नयाँ ढोका खुल्ने भन्दै युवाहरु उत्साहित भए पनि, हाललाई कार्यविधि स्थगित भएपछि प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ भन्ने अनिश्चित बनेको छ। मन्त्रालयले परिस्थितिअनुसार भविष्यमा पुनः निर्णय हुने संकेत दिएको छ।
